Home » उधमपुर » अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु उपायों की डीसी ने की समीक्षा उधमपुर, 28 जनवरी: उपायुक्त उधमपुर सलोनी राय ने आज जिले में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गठित बहु-विभागीय जिला स्तरीय टास्क फोर्स सेल की बैठक की अध्यक्षता की और अब तक अपनाए गए प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अवैध खनन से जुड़ी प्रवर्तन चुनौतियों की समीक्षा की तथा प्रभावी निगरानी एवं नियंत्रण के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने खनन कानूनों एवं पर्यावरणीय मानदंडों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु नियामक तंत्र को और मजबूत करने पर बल दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को अवैध खनिज उत्खनन की पहचान और उसे रोकने के लिए सतर्क एवं सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। शून्य सहनशीलता की नीति पर जोर देते हुए उन्होंने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में ऐसे कृत्यों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिए कि खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में जीपीएस उपकरण लगाए जाएं, जिससे वास्तविक समय में ट्रैकिंग सुनिश्चित हो सके और अनधिकृत परिवहन को रोका जा सके।

अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु उपायों की डीसी ने की समीक्षा उधमपुर, 28 जनवरी: उपायुक्त उधमपुर सलोनी राय ने आज जिले में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गठित बहु-विभागीय जिला स्तरीय टास्क फोर्स सेल की बैठक की अध्यक्षता की और अब तक अपनाए गए प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अवैध खनन से जुड़ी प्रवर्तन चुनौतियों की समीक्षा की तथा प्रभावी निगरानी एवं नियंत्रण के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने खनन कानूनों एवं पर्यावरणीय मानदंडों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु नियामक तंत्र को और मजबूत करने पर बल दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को अवैध खनिज उत्खनन की पहचान और उसे रोकने के लिए सतर्क एवं सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। शून्य सहनशीलता की नीति पर जोर देते हुए उन्होंने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में ऐसे कृत्यों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिए कि खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में जीपीएस उपकरण लगाए जाएं, जिससे वास्तविक समय में ट्रैकिंग सुनिश्चित हो सके और अनधिकृत परिवहन को रोका जा सके।

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